ट्विटर से विवाद के बीच बोले नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, देश का कानून सर्वोच्च उसे मानना पड़ेगा

भारत के नए रेल और आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने कार्यालय के पहले ही दिन सोशल मीडिया कंपनियों को उनके मनमाने रवैये पर चेता दिया है। वैष्णव ने स्पष्ट कहा है कि देश का कानून ही सबसे ऊपर होगा और जो भी भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है, उसे यहां के कानून मानने पड़ेंगे। बुधवार को ही शपथ लेने वाले और गुरुवार को दोनों मंत्रालयों का प्रभार संभालने वाले वैष्णव का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है, जब ट्विटर के नई आईटी नियमों को न मानने को लेकर विवाद छिड़ा है। वैष्णव ने कहा कि 'देश का कानून सर्वोच्च है, ट्विटर को नियम का पालन करना चाहिए।'

बता दे, आईटी मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है। हालांकि अब भी ट्विटर का कहना है कि भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए उसे दो महीने का वक्त लगेगा।

हालांकि अब भी ट्विटर के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए 8 सप्ताह यानी करीब दो महीने का वक्त लगने वाला है। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि ट्विटर की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है।

ट्विटर ने जस्टिस रेखा पल्ली की कोर्ट को बताया कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है। इस संबंध में MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को भी जानकारी दी है।

ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था, जिसमें उसे बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया है कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में हैं, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा।

ट्विटर ने यह भी बताया है कि आईटी नियमों के अनुपाल से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा है कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है।

कौन हैं वैष्णव?

संसद सदस्य के रूप में वैष्णव का यह पहला कार्यकाल है और वह कैबिनेट मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रभारी होंगे।वैष्णव ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से कहा, 'मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देश की सेवा करने का महान अवसर दिया। दूरसंचार, आईटी और रेलवे, तीनों में काफी तालमेल है और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा कि उनके विजन को पूरा किया जाए।'

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